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नई दिल्लीः जिस बजट का इंतजार था वो आज पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों, गांवों के लिए तो कुछ एलान किए लेकिन सबसे बड़ा एलान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके किया. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देने की कोशिश की. इसके अलावा भी कई बड़े एलान किए गए. यहां जानते हैं आज के बजट की 10 बड़ी बातें-
1. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री ने आज इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है जिसके तहत 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों पर पहले 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता था उसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी , 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी की दर से इनकम टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है.
वित्त मंत्री ने आज इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है जिसके तहत 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय वालों पर पहले 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता था उसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी , 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी की दर से इनकम टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है.
2. किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा किसानों के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना चलाने की बात कही गई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा किसानों के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना चलाने की बात कही गई है.
3. LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी.
4. जम्मू-कश्मीर/लद्दाख के लिए रकम की घोषणा
वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. लद्दाख के लिए 5 हजार 958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. लद्दाख के लिए 5 हजार 958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
5. राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 फीसदी रहेगा. वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी पर आने का अनुमान दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 फीसदी रहेगा. वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी पर आने का अनुमान दिया गया है.
6. तेजस जैसी 150 गाडि़यों को पीपीपी मॉडल से चलाया जाएगा
तेजस जैसी 150 ट्रेनों को पीपीपी मॉडल के जरिए प्राइवेट हाथों के जरिए चलाया जाएगा. 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफकेशन किया जाएगा.
तेजस जैसी 150 ट्रेनों को पीपीपी मॉडल के जरिए प्राइवेट हाथों के जरिए चलाया जाएगा. 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफकेशन किया जाएगा.
7. इंफ्रास्ट्रक्टचर पर अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश
इंफ्रास्ट्रक्टचर पर अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इसके तहत हाउसिंग, रेलवे, हेल्थकेयर, सिंचाई और स्वच्छ पानी के क्षेत्रों में निवेश होगा.
इंफ्रास्ट्रक्टचर पर अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इसके तहत हाउसिंग, रेलवे, हेल्थकेयर, सिंचाई और स्वच्छ पानी के क्षेत्रों में निवेश होगा.
8. मिशन इंद्रधनुष
मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 नई बीमारियों को जोड़ा गया है. 2025 तक टीबी को देश से खत्म करने की योजना है.
मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 नई बीमारियों को जोड़ा गया है. 2025 तक टीबी को देश से खत्म करने की योजना है.
9. बैंक में जमा पैसे पर सुरक्षा बढ़ी
बैंक में जमा पैसे पर सुरक्षा को सरकार ने बढ़ा दिया है. अब बैंक डूबने पर 1 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने का प्रावधान किया गया है. पहले बैंक डूबने पर 1 लाख रुपये तक की रकम वापस मिल सकती थी जिसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
बैंक में जमा पैसे पर सुरक्षा को सरकार ने बढ़ा दिया है. अब बैंक डूबने पर 1 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने का प्रावधान किया गया है. पहले बैंक डूबने पर 1 लाख रुपये तक की रकम वापस मिल सकती थी जिसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
10. घरों में स्मार्ट मीटर
नई योजना के तहत घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और लोगों को अपनी बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी. डिस्कॉम में बदलाव के लिए 22,000 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.
नई योजना के तहत घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और लोगों को अपनी बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी. डिस्कॉम में बदलाव के लिए 22,000 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.