नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न कर एक तरह से कर दाताओं को राहत दी गई है तो दूसरी तरफअमीर लोगों की आय पर टैक्स बढ़ाकर कर संग्रह रास्ता आसान किया गया है। वित्त मंत्री ने नए इस बजट को अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को पूरा करने वाला बताया है। हालांकि, इस बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग है। कुछ लोगों की नजर में यह बजट अच्छा और कुछ की नजर में यह औसत है। आइए जानते हैं बजट के वे प्रावधान जिन्हें लोगों ने पसंस और नापसंद किया है।
पैन की जरूरत पूरी करेगा आधार
वित्त मंत्री ने कहा है कि आय कर रिटर्न दाखिल करते समय यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह अपना आधार नंबर दा सकता है।
ई-वाहनों की खरीद पर छूट
वित्त मंत्री ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायद दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों पर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए सरकार पहले ही जीएसटी परिषद से अनुरोध कर चुकी है। ई-वाहनों के कुछ पार्ट्स पर उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाएगा।
वन नेशन वन कार्ड
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (एनटीसी) की घोषणा की है। इस कार्ड का इस्तेमाल बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग जार्ज, खुदरा शॉपिंग एवं पैसे निकालने में किया जा सकेगा। इस कार्ड का प्रयोग अलग-अलग देश भर में यात्रा भुगतान में किया जा सकेगा।
बैंकों को 70 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने बैंकों को राहत देते हुए उन्हें 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी होगी।साथ ही निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले चार सालों में आईबीसी के जरिए चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बुरे बैंक लोन की रिकवरी की है।
आधार के लिए एनआरआई को 180 दिनों का इंतजार नहीं
इस बजट में भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआई को तुरंत आधार जारी करने की सिफारिश की गई है। अभी तक ऐसे एनआरआई को आधार कार्ड के लिए 180 दिनों का इंतजार करना पड़ता है।
मकान के लिए बैंक कर्ज पर छूट
बजट में सस्ते मकानों के लिए बैंक कर्ज पर अब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के ब्याज पर कर कटौती की छूट देने की घोषणा की गई है। अभी आवास ऋण के दो लाख रुपए तक के ब्याज पर आयकर छूट दी जाती है।
स्टार्ट अप को बढ़ावा
सरकार ने स्टार्ट अप को बढ़ावा देते हुए उनके लिए नियमों को सरल बनाया है। बजट के नए प्रावधानों के अनुसार स्टार्ट अप को विभिन्न प्रकार की जांच- पड़ताल से निजात देने की घोषणा की गई है।