नई दिल्ली I मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी. इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई. इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया.
इसके अलावा भी इस कैबिनेट में किसानों के लिए कुछ फैसले किए गए, इसरो से जुड़ा फैसला हुआ और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को मंजूरी दी गई. 31 जुलाई 2019 को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसले……
– कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.
– किसानों के लिए बड़ा फैसला: न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी.