देहरादून। प्रदेश सरकार की 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की समय-सीमा बढ़ाने की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मुहर लग सकती है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अन्य राज्यों ने भी यही संस्तुति की है।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिहाज से जिलों की कैटेगरी ए और बी करने के प्रस्ताव केसाथ प्रभावित क्षेत्रों को रेड, ऑरेज और येलो कैटेगरी में बांटकर कार्य योजना तैयार की है। इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए जाने वाले निर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाएगा।
शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही केंद्र से लॉकडाउन की व्यवस्था से संबंधित गाइडलाइन आने पर उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आरोग्य सेतु की उपयोगिता को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसे डाउनलोड करने को प्रेरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर टेस्टिंग लैब बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, जबकि पांच लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों की समुचित देखभाल के भी निर्देश जारी किए।
बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और निदेशक एनएचएम युगल किशोर पंत उपस्थित थे।