
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और मेडिकल उपकरण खरीदने की नई व्यवस्था फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है.
देहरादून: उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनने के बावजूद उसमें अभी तक अधिकारियों और स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है. इस कारण निगम से दवा और उपकरण खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं हो सकी है. स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को नई व्यवस्था लागू करने के बजाय पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी करने के बैक फुट पर आना पड़ा है. दरअसल सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, बेहतर गुणवत्ता और समयबद्धता लाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी कर उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने की स्वीकृति दी थी.
अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो सकी: नई व्यवस्था के तहत कॉर्पोरेशन में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जानी थी. जिसमें अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती ही नहीं हो सकी है. इसी वजह से निगम के स्तर पर दवाइयों, उपकरणों और रसायनों की खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं हो पाई है.
महानिदेशक ने पत्र लिखकर जताई चिंता: स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन के सचिव को पत्र लिखकर इस स्थिति से अवगत कराया था, पत्र में बताया गया कि निगम के गठन के साथ ही पुरानी खरीद समितियों के समाप्त होने की स्थिति बन गई है, जबकि निगम में स्टाफ की तैनाती न होने के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा था कि केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमएसडी) के जरिए पहले की तरह खरीद जारी रखी जाए या नहीं.
महानिदेशक ने पत्र में यह भी लिखा था कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और मरीज परिवहन सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया सीधे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी है. ऐसे में निगम में स्टाफ आने तक इंतजार करने से खरीद प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे अस्पतालों में सप्लाई प्रभावित होने और विभाग के सामने मुश्किल हालात बनने की आशंका है.
कॉर्पोरेशन में तैनाती होने तक विभाग ने पुरानी व्यवस्था पर ही खरीद किए जाने का निर्णय ले लिया है. कहा कि अब इस व्यवस्था के तहत खरीदारी की जाएगी.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री-
पुरानी व्यवस्था से सप्लाई जारी रखने का रास्ता: महानिदेशक ने शासन से अनुरोध किया था कि निगम का मुख्यालय देहरादून में पूरी तरह स्थापित और क्रियाशील होने तक केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से दवाइयों और उपकरणों की खरीद जारी रखने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं. साथ ही निगम में अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती होने तक महानिदेशालय स्तर से दवा खरीद और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मांगी गई, ताकि सरकारी अस्पतालों में जरूरी सामान की सप्लाई बिना रुके चलती रहे. इसके बाद इस मामले में पुरानी व्यवस्था लागू रखने का निर्णय लिया गया है.

