
किशोर पर आरोप है कि वह अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया, लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और हमला किया
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मुकदमे को देखने से प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उसे रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता.
किशोर की आपराधिक रिच याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी से बचने को लेकर याचिका दायर की गयी. उस पर आरोप आरोप है कि वह अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और हमला किया. घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें देहरादून के दून अस्पताल ले जाया गया. शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह बच निकला.
याचिकाकर्ता के वकील ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह किशोर है और उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए. राज्य की ओर से कहा गया कि किशोर को आरोपी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. यदि पुलिस उसे पकड़ती है तो उसे तुरंत बाल कल्याण पुलिस थाने भेजना होगा. इसके बाद उसे केवल उतने समय के लिए ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जब तक उसे 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश न किया जाए. यह प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार होगी.
गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रिट याचिका खारिज: कोर्ट ने राज्य की इस दलील से सहमति जताई कि किशोर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. साथ ही दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

