नई दिल्ली। केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु एवं दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा की। इसमें तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद सत्र में पेश किए जाने पर मुहर लगी। मुस्लिम महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3 जुलाई 2019 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। उधर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है। इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग प्रफेशन कोर्सों में ऐडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल’ 2019 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7,000 खाली पदों को भरा जाएगा।