श्रीनगर: कश्मीर पर मोदी सरकार ने आज (सोमवार) बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की। सरकार ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान की धारा 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्र शासित क्षेत्र होगा। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि संविधान की अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे। बीएसपी, बीजेडी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी और एआईएडीएमके ने बिल का समर्थन किया जबकि जदयू, सपा, डीएमके ने बिल का विरोध किया।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया और रविवार की रात उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया और हिरासत में ले लिया गया। उधर जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर सरकार के फैसला लेने की अटकलों के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। इसके बाद लोकसभा में बयान देंगे। जम्मू-कश्मीर में पिछले सप्ताह हुई अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से ही वहां माहौल अशांत बना हुआ है। उधर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की।