देहरादून I उत्तराखंड शिक्षा विभाग में कानूनी दांव पेच में उलझी 1431 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी शिक्षा निदेशक भूपेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक विभाग को हाईकोर्ट से इन पदों पर भर्ती की अनुमति मिल गई है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच से इसकी अनुमति मिलने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के लिए लिखा जा रहा है।
प्रभारी शिक्षा निदेशक भूपेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों को भरा जा सके, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती को यह कहते हुए चुनौती दी कि विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन से भरे जाने वाले रिक्त पदों को भी सीधी भर्ती के पदों में शामिल करते हुए भर्ती की जाए।
4000 शिक्षकों के पद हैं खाली
वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कला विषय के पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति न निकलने पर कोर्ट में चुनौती दी थी। इन अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने दो जुलाई 2019 को भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब विभाग को भर्ती की अनुमति मिल चुकी है।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चार हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिखा गया है, लेकिन विभाग को आयोग से समय पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं।
नियमित नियुक्ति के ये शिक्षक न मिलने तक विभाग की ओर से इन पदों पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वाक इन इंटरव्यू के आधार पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी कानूनी पेच में उलझी हुई है।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चार हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिखा गया है, लेकिन विभाग को आयोग से समय पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं।
नियमित नियुक्ति के ये शिक्षक न मिलने तक विभाग की ओर से इन पदों पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वाक इन इंटरव्यू के आधार पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी कानूनी पेच में उलझी हुई है।